ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों, रूढ़िवादी कार्यकर्ताओं और कई देशों के दक्षिणपंथी नेताओं ने 17 सितंबर को न्यूयॉर्क में बैठक की, ताकि संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक गर्भपात-विरोधी और परिवार-समर्थक कोर ग्रुप को आगे बढ़ाया जा सके। यह जानकारी होप पिसोनी की एक रिपोर्ट में दी गई है, जो 1 अक्टूबर 2026 को Uncloseted Media में प्रकाशित हुई और जिसे ग्लोबल वॉयसेज़ ने पुनः प्रकाशित किया। उस रिपोर्ट के अनुसार, इस समूह की अभी आधिकारिक रूप से स्थापना नहीं हुई है।
मैनहट्टन में बैठक
ग्लोबल फ़ोरम फ़ॉर लाइफ़, फ़ैमिली एंड लिबर्टीज़ नाम का यह दो दिवसीय आयोजन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने स्थित मिलेनियम हिल्टन होटल में हुआ, जब वार्षिक महासभा चल रही थी। इसे एक इवेंजेलिकल गैर-सरकारी संगठन, वेल वर्स्ड (Well Versed) ने प्रायोजित किया। इसकी सह-अध्यक्षता मेक्सिको में रहने वाले रूढ़िवादी कार्यकर्ता और इबेरो-अमेरिकी जीवन एवं परिवार कांग्रेस (CIVF) के संस्थापक आरोन लारा और अमेरिकी कार्यकर्ता वैलेरी ह्यूबर ने की, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग में शीर्ष पदों पर रही थीं।
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सरकार के तीन प्रतिनिधि शामिल हुए: उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग की बेथनी कोज़्मा, और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन की सलाहकार एली कोहानिम। पेरू, उरुग्वे और ग्वाटेमाला के सांसद, तथा टर्निंग पॉइंट यूएसए फ़ेथ (Turning Point USA Faith) और सी-फ़ैम (C-Fam) जैसे संगठनों के नेता भी मौजूद थे। फ़ोरम का उद्देश्य एक रोडमैप तैयार करना था, और लारा तथा परियोजना के अन्य समर्थकों ने वहीं तय किया कि आने वाले महीनों में इसे शुरू करने की योजनाएँ तैयार की जाएँगी।
कोर ग्रुप क्या होता है
कोर ग्रुप सदस्य देशों का एक अनौपचारिक समूह होता है, संयुक्त राष्ट्र का कोई आधिकारिक अंग नहीं। LGBTI कोर ग्रुप 2008 से मौजूद है और इसमें 42 देश शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के कुछ ही समय बाद अमेरिका इससे बाहर हो गया।
सुरक्षित गर्भपात तक पहुँच की पैरवी करने वाले गैर-सरकारी संगठन इपास (Ipas) की एक रिपोर्ट के हवाले से, जिसे Uncloseted Media ने उद्धृत किया है, कहा गया है कि यह नया समूह गर्भपात और LGBTQ+ अधिकारों के विरोधी सरकारों के लिए अपने वोट का समन्वय करना आसान बना देगा, ताकि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों से जुड़ी भाषा को कमज़ोर किया जा सके, रोका जा सके या उस पर शर्तें लगाई जा सकें।
जिनेवा सहमति घोषणा
ह्यूबर इस काम के आधार के रूप में जिनेवा सहमति घोषणा (Geneva Consensus Declaration) को सामने रखती हैं, जिस पर 46 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह घोषणा गर्भपात का विरोध करती है और विषमलैंगिक एकल परिवार को बढ़ावा देती है। उनके विचार में, यह समूह उस दस्तावेज़ के लक्ष्यों को ठोस कार्रवाई में बदलने का काम करेगा, जो बाध्यकारी नहीं है और जिसमें हस्ताक्षरकर्ताओं को इसका पालन करने के लिए बाध्य करने की कोई व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले सप्ताह में फिर से इसमें शामिल हो गया और जून में हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच मुख्य सचिवालय की भूमिका में आ गया।
इसके दायरे पर अलग-अलग राय
ह्यूबर ने द वाशिंगटन स्टैंड (The Washington Stand) से कहा कि गठबंधन पहले से मौजूद है और समूह बनाने में उतना समय नहीं लगेगा जितना बहुत से लोग मानते हैं। इसके विपरीत, इपास की रिपोर्ट याद दिलाती है कि अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है और कार्यकर्ताओं से आग्रह करती है कि वे इस परियोजना की वैधता या शक्ति को बढ़ा-चढ़ाकर न आँकें। इस सावधानी के बावजूद, आउटराइट इंटरनेशनल (Outright International) की कार्यकारी निदेशक मारिया स्योदिन का मानना है कि इन योजनाओं और उनसे जुड़े जोखिम को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका की नेतृत्वकारी भूमिका इस पहल को चुनौती देना और कठिन बना देगी।
