प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने ब्रसेल्स में यूके-ईयू शिखर सम्मेलन में हुए समझौते को ब्रिटेन और यूरोप दोनों के लिए "win-win" यानी दोनों के हित का सौदा बताया। ब्रेक्ज़िट के एक दशक बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह पैकेज कीमतों, कमज़ोर विकास, अवैध आप्रवासन और युवाओं की संभावनाओं को लेकर जनता की चिंताओं का समाधान करता है।
विकास और अर्थव्यवस्था
बर्नहैम के अनुसार, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर ने पुष्टि की है कि यूके ट्रेज़री को उम्मीद है कि यह समझौता यूके के जीडीपी में 0.5% तक की वृद्धि करेगा, जिसे प्रधानमंत्री ने 17 अरब पाउंड की बढ़ोतरी बताया। उन्होंने कहा कि इस संसद के दौरान उपलब्ध कोई अन्य उपाय विकास के लिए इससे अधिक कारगर नहीं होगा।
बर्नहैम ने यह भी कहा कि भारी उद्योग को कार्बन बाज़ार से जुड़ाव का लाभ मिलेगा, जो अब बहाल हो गया है, और सरकार का लक्ष्य लालफीताशाही की लागत घटाना है ताकि ब्रिटिश कंपनियां फिर से निर्यात कर सकें। नेशनल फार्मर्स यूनियन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में ईयू को ब्रिटेन का कृषि निर्यात 30% से अधिक घट गया है, और उन्होंने इस गिरावट को पलटने का वादा किया।
खाद्य और ऊर्जा लागत
प्रधानमंत्री ने कहा कि मार्क्स एंड स्पेंसर, मॉरिसन्स, को-ऑप, लिडल, आसडा और टेस्को सहित प्रमुख खुदरा विक्रेता इस बात पर सहमत हैं कि निर्यात सस्ता होने से यह समझौता कीमतों पर दबाव कम करेगा। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल सैल्मन मछली की एक खेप विदेश भेजने में 1,400 पाउंड तक का खर्च आ सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह समझौता सस्ती बिजली का रास्ता खोल सकता है, जिस विकल्प को दोनों पक्ष तलाशेंगे।
प्रवासन और युवा
अवैध आप्रवासन पर बर्नहैम ने कहा कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने बताया है कि इंग्लिश चैनल पार कराने वाले गिरोहों को तोड़ने के उद्देश्य से सहयोग और डेटा साझा करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
उन्होंने कहा कि 31 वर्ष से कम आयु के लोगों को ईयू के 27 सदस्य देशों में से किसी में भी यात्रा करने, रहने, काम करने और पढ़ाई करने की कहीं अधिक आज़ादी मिलेगी। उन्होंने इसे इस सप्ताह ब्रिटेन में प्रकाशित उस रिपोर्ट से जोड़ा, जिसमें शिक्षा, रोज़गार या प्रशिक्षण से बाहर रहने वाले दस लाख युवाओं का ज़िक्र है, और कहा कि ब्रेक्ज़िट ने युवाओं के अवसर सीमित कर दिए।
अगले कदम
बर्नहैम ने कहा कि चीफ़ व्हिप अगले सप्ताह ब्रिटिश संसद में एक विधेयक लाएंगे, ताकि समझौते और उसके विभिन्न प्रावधानों को लागू किया जा सके। उन्होंने हाल के एक सर्वेक्षण का हवाला दिया, जिसके अनुसार तीन चौथाई लोग यूरोप के साथ करीबी संबंधों का समर्थन करते हैं।




