ब्रिटेन सरकार ने घोषणा की है कि इंग्लैंड के तीस लाख से अधिक लीजहोल्डर्स को सर्विस चार्ज को चुनौती देने के लिए मज़बूत साधन मिलने वाले हैं। सरकार के अनुसार, पहली सुरक्षाएँ 1 अप्रैल 2027 से शुरू होंगी, और इन्हें लागू करने के लिए विनियमों के पाँच सेट 12 नवंबर 2026 को संसद के समक्ष रखे जाएंगे।
पहले बदलाव: अप्रैल 2027
सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल 2027 से लीजहोल्डर्स यह ब्योरा माँग सकेंगे कि वे किस चीज़ के लिए भुगतान कर रहे हैं, जिसमें उनकी इमारत का प्रबंधन, रखरखाव, मरम्मत और बीमा कैसे होता है, यह सब शामिल होगा। पिछले वर्षों की जानकारी भी माँगी जा सकती है, और मना करने वाले मकान मालिक को इसके लिए उचित कारण देना होगा।
उसी तारीख से कानूनी बिलों से जुड़े नियम बदल जाएंगे। यदि कोई लीजहोल्डर किसी शुल्क पर विवाद करता है, तो मकान मालिक को कानूनी खर्च उस पर डालने से पहले अदालत या ट्रिब्यूनल की मंज़ूरी लेनी होगी। लीजहोल्डर्स को अपने कानूनी खर्च वापस पाने का अधिकार भी मिलेगा। सरकार ने मौजूदा स्थिति को खर्चों को चुनौती देने में एक बड़ी बाधा बताया।
बाद के चरण
1 नवंबर 2027 से लीजहोल्डर्स को उनके शुल्कों के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी स्वतः मिलेगी, चाहे इमारत किसी निजी मकान मालिक, काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन की हो। सरकार ने कहा कि इसमें इमारत के बीमा की विस्तृत जानकारी, उस बीमे की व्यवस्था और प्रबंधन के लिए अत्यधिक शुल्क के विरुद्ध मज़बूत सुरक्षा उपाय, और प्रशासनिक शुल्कों का स्पष्ट रूप से प्रस्तुत ब्योरा शामिल है। निजी मकान मालिकों को इसके अलावा सरल मानकीकृत माँग फ़ॉर्म इस्तेमाल करने होंगे तथा वित्तीय खाते और वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध करानी होंगी।
काउंसिलों और हाउसिंग एसोसिएशनों को यही फ़ॉर्म, खाते और रिपोर्ट 1 नवंबर 2028 से देने होंगे। सरकार ने कहा कि उन्हें 12 महीने अतिरिक्त मिलते हैं क्योंकि उनकी लेखा और सर्विस चार्ज प्रणालियाँ अधिक जटिल हैं। उसने कहा कि चरणबद्ध लागू करने का उद्देश्य लीजहोल्डर्स तक सुरक्षा जल्दी पहुँचाना है, साथ ही मकान मालिकों को अपनी बिलिंग और लेखा व्यवस्था को समायोजित करने का समय देना है।
विनियमों का छठा सेट, जो मुकदमेबाज़ी की लागत से जुड़े सुधारों के काम करने के तरीके का और ब्योरा देता है, 2026 के अंत से पहले संसद में रखा जाना है और 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगा। सरकार ने कहा कि अन्य विनियम संसदीय मंज़ूरी के अधीन हैं।
व्यापक सुधार
ये उपाय Leasehold and Freehold Reform Act 2024 के कुछ हिस्सों को लागू करते हैं। सरकार ने कहा कि क्रिसमस 2026 से पहले संसद में Commonhold and Leasehold Reform Bill आने वाला है। यह अधिकांश नए फ़्लैटों के लिए संशोधित कॉमनहोल्ड मॉडल को डिफ़ॉल्ट बनाएगा, लीजहोल्ड से कॉमनहोल्ड में जाना आसान करेगा, मौजूदा ग्राउंड रेंट को £250 तक सीमित करेगा, और मौजूदा ज़ब्ती प्रणाली की जगह अधिक निष्पक्ष प्रवर्तन व्यवस्था लाएगा।
प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा कि यह "सरासर गलत है कि लाखों लीजहोल्डर्स पर अनुचित शुल्क थोप दिए जाएँ, और फिर उन्हें चुनौती देने भर के लिए एक और बिल का सामना करना पड़े।" लीजहोल्ड एडवाइज़री सर्विस के मुख्य कार्यकारी कायन अहादी ने कहा कि ऐसे शुल्क वे मुद्दे हैं जो लीजहोल्डर्स सबसे अधिक बार सेवा के सामने उठाते हैं, और उन्होंने इन बदलावों का एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्वागत किया।
