चेहरा पहचानने वाले कैमरे, बायोमेट्रिक डेटाबेस और इंटरनेट ट्रैफ़िक पर नियंत्रण धीरे-धीरे नियंत्रण के एक ही ढांचे में समाते जा रहे हैं, जिसे कई शासन एक-दूसरे को बेचते और एक-दूसरे से नकल करते हैं। यह बात ग्लोबल वॉयसेस के एक विश्लेषण में कही गई है, जो उसकी शृंखला «टेक दिग्गज और सत्तावाद» के तहत प्रकाशित हुआ है।

विज्ञापन

रूस: कैमरों की तस्वीरों के आधार पर सज़ा

विश्लेषण दो मामलों से शुरू होता है। रूस के स्तावरोपोल क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी सोन्या को जून 2026 में 70 घंटे की सामुदायिक सेवा की सज़ा मिली: उसने फ़रवरी में एक बस स्टॉप पर «नवलनी» लिखा था। अस्त्राखान के सेवानिवृत्त यूरी की पहचान भी कैमरों के ज़रिये की गई थी; कई इमारतों पर «युद्ध नहीं» लिखने के लिए उन्हें तीन साल की प्रतिबंधित स्वतंत्रता की सज़ा सुनाई गई।

ग्लोबल वॉयसेस द्वारा उद्धृत पत्रकार आंद्रेई ज़खारोव के अनुसार, 2023 में ही मॉस्को 220,000 से अधिक वीडियो निगरानी उपकरणों को एक एकीकृत डेटा केंद्र से जोड़ चुका था। कम्पैरिटेक के अनुसार, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग चीन के बाहर प्रति निवासी सबसे अधिक कैमरों वाले दस शहरों में शामिल हैं। विश्लेषण यह भी जोड़ता है कि 2024 में रूस में इस्तेमाल होने वाले 80% तक कैमरे चीन में बनते थे और रूसी ब्रांड नामों से बेचे जाते थे।

चीन: तकनीक विदेश नीति के औज़ार के रूप में

ग्लोबल वॉयसेस का कहना है कि बीजिंग ने 2017 में घोषित डिजिटल सिल्क रोड के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे की बिक्री को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना लिया। पाठ के अनुसार, आधिकारिक तौर पर इन परियोजनाओं को डिजिटल रूपांतरण के समर्थन के रूप में पेश किया जाता है, हालांकि वे चीनी तकनीक पर निर्भरता भी बढ़ाती हैं।

खाड़ी देशों में संयुक्त अरब अमीरात में चीन की 11 «स्मार्ट सिटी» परियोजनाएं हैं और सऊदी अरब में सात। इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज़ की 2026 की एक रिपोर्ट ने 11 अफ़्रीकी देशों में चीनी एआई निगरानी प्रणालियों की पहचान की, जिनमें अल्जीरिया, मिस्र, केन्या, रवांडा, सेनेगल और ज़िम्बाब्वे शामिल हैं। मध्य एशिया में, कैस्पियन पॉलिसी सेंटर याद दिलाता है कि 2013 में ताजिकिस्तान ने दुशांबे के लिए लगभग 2.2 करोड़ डॉलर की «सुरक्षित शहर» परियोजना पर हुआवेई के साथ काम किया था।

ईरान और वेनेज़ुएला: कई आपूर्तिकर्ताओं के खरीदार

फ़रवरी 2026 में संगठन आर्टिकल 19 ने निष्कर्ष निकाला कि ईरान में इंटरनेट नियंत्रण काफ़ी हद तक हुआवेई, ZTE, हिकविज़न और तियांदी जैसी कंपनियों के चीनी उपकरणों पर टिका है। वहीं, ले मोंद और फ़ॉरबिडन स्टोरीज़ ने खुलासा किया कि ईरान ने बिचौलियों के ज़रिये एनटेकलैब की रूसी प्रणाली फ़ाइंडफ़ेस हासिल की, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड और खुफ़िया मंत्रालय के हाथ में पहुंच गई। तेहरान और मॉस्को ने दिसंबर 2025 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग का समझौता किया।

विज्ञापन

वेनेज़ुएला में, चीनी कंपनी दाहुआ ने बाज़ार में अपनी मौजूदगी बनाए रखी, जबकि अमेरिका ने 2019 में उसे अपनी एंटिटी लिस्ट में शामिल कर लिया था। 2021 से 2023 के बीच वेनेज़ुएला के आंतरिक मंत्रालय ने वाशिंगटन द्वारा प्रतिबंधित बेलारूसी कंपनी साइनेसिस से उसके प्रोग्राम Kipod के बारे में बातचीत की, जिसमें चेहरा और नंबर प्लेट पहचानने की सुविधा शामिल है।

विश्लेषण क्या सुझाता है

ग्लोबल वॉयसेस याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक देशों ने भी अपने ही नागरिकों के विरुद्ध निगरानी का इस्तेमाल किया है। जिन उपायों का वह उल्लेख करता है, उनमें पश्चिमी तकनीकों में ओपन सोर्स अपनाना और दुनिया की अधिकांश आबादी वाले देशों को एआई के शासन में सक्रिय भागीदार के रूप में शामिल करना शामिल है।

स्रोत