इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फ़ाउंडेशन (EFF) के 30 अप्रैल 2026 को प्रकाशित एक लेख के अनुसार, जिसे ग्लोबल वॉयसेज़ ने संशोधित रूप में और अनुमति से दोबारा प्रकाशित किया है, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में डिजिटल अधिकार आंदोलन ने 2011 के बाद से लंबा सफ़र तय किया है। फ़ाउंडेशन के अनुसार उस समय इस क्षेत्र में काम करने वाले संगठन बहुत कम थे, जिनमें Nawaat, अरब डिजिटल अभिव्यक्ति फ़ाउंडेशन और SMEX प्रमुख थे। तब से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नवाचार, निजता और डिजिटल सुरक्षा पर काम करने वाले दर्जनों संगठन उभरे हैं।

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प्राथमिकताओं में बदलाव

2008 में SMEX की सह-स्थापना करने वाले मोहम्मद नजम कहते हैं कि संगठन ने शुरुआत सोशल मीडिया पर ध्यान देने से की, फिर अरब वसंत के बाद 2012 और 2013 में उसने इंटरनेट के बुनियादी ढांचे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व निजता पर उसके प्रभाव को देखना शुरू किया। नजम का मानना है कि टेक कंपनियों को जवाबदेह ठहराने से वास्तविक नतीजे नहीं निकलते, और अगला चरण डिजिटल सार्वजनिक हित पर केंद्रित हो सकता है तथा सरकारों और संस्थाओं को ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर अपनाने के लिए प्रेरित करने पर।

जबकि जलाल अबू खातिर फ़िलिस्तीनी संगठन 7amleh की बात करते हैं, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। वे कहते हैं कि इसने इस विषय पर उल्लेखनीय ध्यान जाने से पहले ही ऑनलाइन कंटेंट मॉडरेशन पर अहम रिपोर्टें पेश कीं, और उन्होंने इस क्षेत्र में इज़रायली सरकार के उस प्रभाव का ज़िक्र किया जिसे उन्होंने मज़बूत बताया।

सम्मेलन और गठबंधन

लेख के अनुसार, कार्यकर्ता, शिक्षाविद और पत्रकार Bread & Net सम्मेलन में मिलते हैं, जो 2018 में बेरूत में शुरू हुआ था, और फ़िलिस्तीन डिजिटल एक्टिविज़्म फ़ोरम (PDAF) में, जो 2017 में रामल्ला में शुरू हुआ था। यह फ़ोरम अब सालाना वर्चुअल आयोजन बन गया है, जबकि Bread & Net ने प्रतिभागियों की संख्या बढ़ते रहने के बावजूद अपनी बैठकों की संख्या घटा दी है। डिजिटल संप्रभुता की शोधकर्ता और सलाहकार रीम अल-मसरी कहती हैं कि चर्चाओं में अब कलाकार, अभिलेखागार के प्रबंधक और पत्रकार भी शामिल हैं। वे जोड़ती हैं कि MADR गठबंधन, जो 2020 में बना और जिसके सदस्यों में EFF भी शामिल है, पहले बिखरे हुए प्रयासों को एक साथ लाता है और बड़ी कंपनियों पर दबाव तथा संयुक्त राष्ट्र स्तर पर समन्वय संभव बनाता है।

अगले दौर के सवाल

अल-मसरी का मानना है कि डिजिटल संप्रभुता आने वाले प्रमुख मुद्दों में होगी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेवा प्रदाता कंपनियों पर निर्भरता के जोखिमों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। वे कहती हैं कि क्षेत्र के कई संगठनों को मेटा और यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म से बाहर कर दिया गया या उनका कंटेंट हटा दिया गया। वे निगरानी तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर बढ़ते शोध का भी ज़िक्र करती हैं। लेख में एक वक्ता 7 अक्टूबर 2023 को इन अधिकारों के प्रति शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के नज़रिये में एक मोड़ बताते हैं।

लेख का निष्कर्ष है कि बहस अब केवल इंटरनेट की उपलब्धता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस पर केंद्रित हो गई है कि सत्ता और प्रभाव किसके पास है और वह उन्हें कैसे इस्तेमाल करता है, और आंदोलन की ताकत उस एकजुटता और उन नेटवर्कों पर टिकी है जो उसने एक दशक से अधिक समय में खड़े किए हैं।

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