रीडिंग में एक शराब की दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने कंपनी निदेशक पद पर छह साल का प्रतिबंध स्वीकार कर लिया है। इन्सॉल्वेंसी सर्विस ने कहा कि उसके जांचकर्ता यह पता नहीं लगा सके कि फर्म के बैंक खाते से उन्हें दिए गए 2,00,000 पाउंड से अधिक की रकम किसलिए थी।
52 वर्षीय पाल चोपड़ा, निवासी लेडी मार्गरेट रोड, साउथॉल, लंदन, Reading Food & Wine Ltd के निदेशक थे, जो शहर के केंद्र में फ्रायर स्ट्रीट पर स्थित एक दुकान है। एजेंसी के अनुसार, उन्होंने यह सुनिश्चित नहीं किया कि पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखे जाएं या कंपनी के परिसमापक को उपलब्ध कराए जाएं।
जांचकर्ताओं को मिली खामियां
एजेंसी ने कहा कि खराब रिकॉर्ड के कारण कई सवालों के जवाब नहीं मिल सके:
- मार्च से अगस्त 2024 के बीच कंपनी के खाते से चोपड़ा को £219,402 के भुगतान।
- £27,290 की नकद निकासी, जिसका कोई प्रयोजन स्थापित नहीं हुआ।
- कुल मिलाकर लगभग £9,500 के अन्य लेनदेन, जिनकी प्रकृति या कारोबारी लाभ स्पष्ट नहीं था।
- जुलाई 2023 को समाप्त वर्ष के खातों में दर्ज £163,500 मूल्य का स्टॉक, जो दिसंबर 2024 के Statement of Affairs में मौजूद नहीं था।
इन्सॉल्वेंसी सर्विस ने कहा कि रिकॉर्ड गायब होने के कारण कोई भी यह तय नहीं कर सका कि कारोबार की वास्तविक वित्तीय स्थिति क्या थी।
परिसमापन और प्रतिबंध
कंपनी दिसंबर 2024 में परिसमापन में चली गई। एजेंसी के अनुसार, उसकी संपत्ति £6,000 थी, जबकि देनदारियां £228,641 थीं। Companies House के अनुसार कंपनी संख्या 09666952 परिसमापन में है, उसका निगमन 2 जुलाई 2015 को हुआ था और उसके खाते अतिदेय दर्शाए गए हैं।
चोपड़ा ने अयोग्यता का वचन दिया, जिसे व्यवसाय, नवाचार, विज्ञान और व्यापार मंत्री (Secretary of State for Business, Innovation, Science and Trade) ने स्वीकार कर लिया। इन्सॉल्वेंसी सर्विस के अनुसार, उनका प्रतिबंध शुक्रवार 13 नवंबर से शुरू हुआ और 2032 तक चलेगा। यह लागू रहने के दौरान, किसी कंपनी के प्रवर्तन, गठन या प्रबंधन में किसी भी तरह की भूमिका निभाने के लिए उन्हें अदालत की अनुमति लेनी होगी।
इन्सॉल्वेंसी सर्विस के मुख्य जांचकर्ता नील नॉर्थ ने कहा कि हाई स्ट्रीट पर कारोबार चलाने वालों को सही रिकॉर्ड रखना चाहिए और यह समझाना चाहिए कि कंपनी के धन का उपयोग कैसे होता है, जो चोपड़ा ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि एजेंसी हाई स्ट्रीट पर गड़बड़ियों से निपटने के लिए अन्य सरकारी निकायों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही है, और यह प्रतिबंध दर्शाता है कि निदेशकों के अपेक्षित मानकों पर खरा न उतरने पर वह कैसी कार्रवाई करती है।




