सरकार की एक घोषणा के अनुसार, लेस्टरशर के मार्केट हार्बरो में स्थित HMP वेलैंड ओक्स में अंतिम ढांचागत बीम लगा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे ठेकेदारों के लिए जेल की सुरक्षा प्रणालियों और पुनर्वास सुविधाओं पर काम शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।
सुरक्षा और प्रशिक्षण
अगले चरण में एंटी-ड्रोन उपकरण और अवैध मोबाइल फोन को रोकने वाली तकनीक शामिल है। मंत्रियों का कहना है कि इसका उद्देश्य नशीले पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित सामान को जेल से बाहर रखना और इन्हें सप्लाई करने वाले संगठित अपराध गिरोहों को निशाना बनाना है। कई वर्कशॉप भी बनाई जानी हैं, जहाँ कैदी कौशल और शिक्षा हासिल कर सकेंगे।
वेट्स कंस्ट्रक्शन इस स्थल का निर्माण कर रही है, जो HMP गार्ट्री के पास है और जहाँ श्रेणी बी के वयस्क पुरुष कैदियों को रखा जाएगा। इसे लगभग 1,700 पुरुषों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और पहले कैदी 2029 की शुरुआत में आने वाले हैं।
स्थानीय नौकरियाँ और खर्च
घोषणा के अनुसार, निर्माण के दौरान सैकड़ों नौकरियाँ पैदा की जा रही हैं और 2029 में जेल खुलने के बाद भी जारी रहेंगी। ये पद स्थानीय निवासियों, अप्रेंटिस और जेल से रिहा हुए लोगों के लिए खुले हैं। सितंबर 2026 तक के आँकड़े बताते हैं कि अब तक 29 अप्रेंटिस इस परियोजना पर काम कर चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार, इसी अवधि में परियोजना के खर्च का 85.5%, यानी £269 मिलियन (26.9 करोड़ पाउंड), स्थल से 50 मील के दायरे में स्थित कारोबारों को गया।
राष्ट्रीय निर्माण कार्यक्रम
मंत्री इस जेल को विक्टोरियाई काल के बाद जेल निर्माण की सबसे बड़ी लहर का हिस्सा बताते हैं, जिसमें 2031 तक 14,000 अतिरिक्त जगहों का वादा किया गया है। उनके अनुसार, जुलाई 2024 तक के 14 वर्षों में कुल मिलाकर केवल 500 जगहों की शुद्ध वृद्धि हुई।
जेल, प्रोबेशन और पुनः अपराध में कमी मामलों की मंत्री कैथरीन मैककिनेल ने कहा कि देशभर में 3,300 जगहें पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।
बकिंघमशर में एक और नई जेल के अगले चरण को मंज़ूरी देने वाला अनुबंध जल्द ही हस्ताक्षरित होने वाला है। यह प्रारंभिक कार्य (एनेबलिंग वर्क्स) का सौदा HMP ग्रेंडन और स्प्रिंगहिल के बगल में बनने वाली श्रेणी सी की पुनर्वास जेल के लिए है, जिससे 1,468 जगहें मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा, सैकड़ों जगहों की उपलब्धता तेज़ करने के लिए £110 मिलियन पहले ही जारी कर दिए गए हैं, जिसका एक हिस्सा अब उपयोग में न आने वाले दफ्तरों, लॉन्ड्री और भंडारण कक्षों को कोठरियों में बदलने पर खर्च होगा। अधिकारियों का कहना है कि विदेशी मूल के अपराधियों को तेज़ी से निर्वासित करके और इम्प्रिज़नमेंट फॉर पब्लिक प्रोटेक्शन सज़ाओं पर कार्रवाई करके भी क्षमता खाली की जा रही है।
