मिस्र के स्वतंत्र मीडिया संस्थान मदा मस्र की संस्थापक और प्रधान संपादक लीना अत्तालाह को कुछ ही हफ्तों में दूसरी बार 11 नवंबर को अदालत में पेश होना था। ग्लोबल वॉइसेज़ के अनुसार, अपने प्रोजेक्ट एडवॉक्स के ज़रिये, इस बार आरोप फर्जी खबरें फैलाने का है, एक ऐसा अपराध जिसमें जेल की सज़ा हो सकती है।

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27 अक्टूबर की दोषसिद्धि

दो हफ्ते पहले, 27 अक्टूबर को, एक अदालत ने उन्हें आवश्यक लाइसेंस के बिना एक समाचार साइट चलाने का दोषी ठहराया। ग्लोबल वॉइसेज़ के अनुसार यह एक ही सुनवाई वाली प्रक्रिया थी, जिसमें, उसके दावे के मुताबिक, उनके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ। सज़ा के रूप में अधिकतम संभव जुर्माना लगाया गया: तीस लाख पाउंड, यानी लगभग 55,000 डॉलर। अत्तालाह को ज़बरदस्ती अदालत कक्ष से बाहर ले जाया गया और भुगतान होने तक उन्हें सात घंटे हिरासत में रखा गया।

फैसले में मदा मस्र को बंद करने और उसके सभी उपकरण ज़ब्त करने का आदेश भी शामिल है। मीडिया संस्थान के अनुसार, जज ने अत्तालाह के लिए एक वकील नियुक्त कर दिया, जबकि उनके आठ वकील मौजूद थे और उन्होंने इसका विरोध किया था। मदा मस्र का कहना है कि यह विरोध सुनवाई के कार्यवृत्त में दर्ज नहीं है।

लाइसेंस का सवाल

एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, मीडिया संस्थान ने नियामक संस्था, सर्वोच्च मीडिया नियमन परिषद, से संबंधित अनुमति पहले 2018 में और फिर 2020 में मांगी, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। 2026 में उसने फिर से आवेदन दिया। यह मीडिया संस्थान 2013 में खोजी पत्रकारिता, स्वतंत्रता और आलोचनात्मक सोच के उद्देश्य से शुरू हुआ था।

प्रेस पर दबाव और प्रतिक्रियाएँ

ग्लोबल वॉइसेज़ इस मामले को एक व्यापक कार्रवाई के हिस्से के रूप में देखता है, जो तथ्य-जांच मंच मत्सदाक़श के संपादकीय दल के छह सदस्यों की गिरफ्तारी से शुरू हुई थी। लेख के अनुसार, उन्हें जबरन गायब किया गया और यातना देकर पूछताछ की गई; उन पर आतंकवाद और फर्जी खबरें फैलाने के आरोप हैं और वे अब भी मुकदमे से पहले की हिरासत में हैं। प्रकाशन के अनुसार मिस्र में कम से कम 25 पत्रकार जेल में हैं।

30 अक्टूबर को मदा मस्र ने इंस्टाग्राम पर एक संदेश जारी किया, जिसमें "जारी लड़ाई" की बात कही गई और जेल में बंद सभी पत्रकारों की रिहाई की मांग की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल के नेतृत्व में और कई देशों के संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त बयान में दोषसिद्धि और संस्थान को बंद करने के आदेश को खारिज किया गया और मिस्र के अधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे मीडिया संस्थान को स्वतंत्र रूप से काम करने दें।

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