मंत्री डॉटी ने हाउस ऑफ़ कॉमन्स को बताया कि जो भी ग़ज़ा तक सहायता को रोकना जारी रखेगा, उसके विरुद्ध ब्रिटेन अपनी विस्तारित प्रतिबंध शक्तियों का उपयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने इज़राइल से क्रॉसिंग खोलने का भी आग्रह किया, क्योंकि पिछले सप्ताहांत के तूफ़ानों से विस्थापित लोगों के शिविरों में बाढ़ आ गई थी।
उनके वक्तव्य में यमन और सूडान का भी ज़िक्र था। उन्होंने UNICEF के लिए अतिरिक्त धनराशि की घोषणा की और इज़राइली सरकार से कई विशिष्ट माँगें गिनाईं। इज़राइली अधिकारियों के लिए अपने संदेश को उन्होंने चार शब्दों में समेटा: "सहायता को अंदर आने दो"।
लंदन इज़राइल से क्या चाहता है
डॉटी की पहली माँग थी कि क्रॉसिंग बिंदु खोले जाएँ, जिसकी शुरुआत ग़ज़ा के उत्तर में स्थित एरेज़ से हो। उन्होंने इज़राइल से कहा कि वह दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं को अधिक दिनों तक आने की अनुमति दे और इस श्रेणी में गिनी जाने वाली वस्तुओं की सूची छोटी करे। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से आश्रय सामग्री, चिकित्सा उपकरण और दवाएँ उन लोगों तक पहुँच सकेंगी जो इन पर निर्भर हैं। वे यह भी चाहते हैं कि पत्रकारों, राजनयिकों और विदेश मंत्रियों को प्रवेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं देखा है कि सामान को बिना किसी ऐसे औचित्य के रोका गया, जिसे वे पहचान सकें।
बाहर रुकी आपूर्ति
संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि दानदाताओं और मानवीय साझेदारों ने 1,50,000 से अधिक टेंटों और 3,00,000 तिरपालों के लिए भुगतान किया है, जो अब क्षेत्र के बाहर पड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इज़राइली अधिकारियों ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया है। डॉटी ने जोड़ा कि लकड़ी भी रोकी जा रही है, इसलिए ग़ज़ा में आपातकालीन आश्रय किट बिल्कुल नहीं हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि केवल टेंट बाढ़ के पानी को भीतर आने से नहीं रोक पाएँगे। डॉटी ने कहा कि जल निकासी और मलबा हटाने के उपकरण तत्काल आवश्यक हैं, और उन्हें अंदर आने देना पूरी तरह इज़राइल सरकार पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि क़ब्ज़ा करने वाली शक्ति के रूप में इज़राइल कड़े क़ानूनी कर्तव्यों से बँधा है।
उन्होंने हाल की अन्य रुकावटें गिनाईं। हमास द्वारा उन पर कर लगाए जाने की रिपोर्टों के बाद सितंबर में व्यावसायिक आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। 3 नवंबर को इज़राइली अधिकारियों ने तस्करी के आरोपों का हवाला देकर मिस्र से आने वाला मार्ग छह दिनों के लिए बंद कर दिया।
तूफ़ान से नुकसान
ग़ज़ा अब संघर्ष के अपने चौथे शीतकाल में है। मानवीय साझेदारों ने ब्रिटेन को बताया कि तूफ़ानों से 1,52,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। 6000 से अधिक आश्रय नष्ट हो गए और 17,400 क्षतिग्रस्त हुए, जबकि लगभग 4,000 परिवारों का आश्रय पूरी तरह छिन गया। रेत का एक बाँध उनके टेंटों पर ढह जाने से एक माँ और उसके तीन बच्चों की मौत हो गई।
डॉटी ने कहा कि उस संघर्षविराम के बाद से 1,600 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिसे उन्होंने "तथाकथित" कहा। उन्होंने रात भर आई उन रिपोर्टों का भी उल्लेख किया कि ग़ज़ा के दक्षिण में स्थित नासिर अस्पताल पर इज़राइल के हवाई हमले में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई।
ब्रिटेन की ओर से धनराशि
ब्रिटेन इस वर्ष UNICEF को पहले ही £14 मिलियन दे चुका है। नया £5 मिलियन ब्रिटेन के द्विपक्षीय बजट से आता है और शीतकालीन राहत कार्य में लगेगा, जिसमें सप्ताहांत की बाढ़ के प्रभाव भी शामिल हैं। ब्रिटेन की सभी सहायता को मिलाकर घोषित लक्ष्यों में 1,50,000 लोगों के लिए कंबल और 62,500 के लिए तिरपाल शामिल हैं, साथ ही 1,250 परिवारों के लिए पारिवारिक टेंट और 1,00,000 बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी। इसके अलावा, सरकार को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष की उसकी £88 मिलियन की मानवीय निधि से 9,00,000 लोगों तक स्वास्थ्य सेवा और 1,50,000 लोगों तक सुरक्षित पेयजल पहुँचेगा।
सुरक्षा, यमन और प्रतिबंध
डॉटी ने कहा कि ब्रिटेन इज़राइल की वैध सुरक्षा चिंताओं को मान्यता देता है और 7 अक्टूबर के हमास हमले की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन प्रस्ताव 2803 और 20-सूत्रीय शांति योजना के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके शब्दों में, हमास को अपने हथियार और आतंकी ढाँचा छोड़ना होगा और ग़ज़ा का नियंत्रण सौंपना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का दीर्घकालिक लक्ष्य अब भी द्वि-राष्ट्र समाधान है।
यमन पर उन्होंने वहाँ बिगड़ती स्थितियों के लिए हूती विद्रोहियों के फिर से लड़ाई शुरू करने को ज़िम्मेदार ठहराया। मंत्री के अनुसार, अगस्त से अब तक 3,30,000 से अधिक यमनी विस्थापित हो चुके हैं और नागरिक हताहतों की संख्या 1,000 से अधिक है। उन्होंने कहा कि हूतियों द्वारा ताइज़ की घेराबंदी अब भी जारी है। ब्रिटेन यमन को £104 मिलियन की मानवीय सहायता दे रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन कोष के लिए हाल ही में वादा किए गए £10 मिलियन शामिल हैं।
प्रतिबंधों पर डॉटी ने कहा कि अवैध बस्ती गतिविधि को लक्षित करने वाली व्यवस्था की तैयारी चल रही है, जिसकी घोषणा सबसे पहले सितंबर में की गई थी। ब्रिटेन ने GHR व्यवस्था का भी विस्तार किया है, ताकि वह अब अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के गंभीर उल्लंघनों तक पहुँचे, जिनमें सहायता में बाधा डालना भी शामिल है। ब्रिटेन ने हाल ही में सूडान में संघर्ष को लेकर RSF और SAF के 15 वरिष्ठ कमांडरों पर प्रतिबंध लगाए। उन्होंने भविष्य में नामित किए जाने वाले लोगों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।
