फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ असहयोग का आरोप लगाया है। चारों देशों ने एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दिए गए एक संयुक्त बयान में यह आरोप लगाया, जिसे ब्रिटेन की सरकार ने प्रकाशित किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड के पिछले सत्र के बाद से बहुत कम या कोई प्रगति नहीं हुई है।
पहुँच केवल बुशहर तक सीमित
चारों देशों ने IAEA के महानिदेशक की नवीनतम रिपोर्टों का हवाला दिया। बयान के अनुसार, ईरान ने एजेंसी को अपने घोषित परमाणु स्थलों और सामग्री की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, और निरीक्षकों को उन सुविधाओं से दूर रखा गया है जहाँ वे जाना चाहते थे। बयान में कहा गया कि बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ही एकमात्र स्थान है जहाँ फरवरी 2026 से मौके पर जाँच हुई है। चारों देशों ने कहा कि ईरान को उस पहुँच की अनुमति देने के लिए प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जबकि वह बाकी सभी जगह निरीक्षण से इनकार कर रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि वे इस्फ़हान में स्थित ईरान के चौथे घोषित संवर्धन संयंत्र को लेकर महानिदेशक की "बढ़ती चिंता" से सहमत हैं, जहाँ एजेंसी को न तो पहुँच मिली है और न ही कोई जानकारी।
भंडार और अन्यत्र उपयोग की चिंताएँ
बयान में उल्लेख किया गया कि एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वह यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकती कि ईरान में घोषित परमाणु सामग्री को शांतिपूर्ण गतिविधियों से अन्यत्र नहीं मोड़ा गया है। डेढ़ वर्ष से एजेंसी उच्च-संवर्धित यूरेनियम के उस भंडार का हिसाब नहीं रख पा रही है, जिसे उसने पहले ईरान में सत्यापित किया था। चारों देशों ने रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए इसे "प्रसार संबंधी गंभीर चिंता का विषय" बताया, जिसे तत्काल सुधारने की आवश्यकता है।
उन्होंने आगे कहा कि ईरान ने संशोधित कोड 3.1 को लागू नहीं किया है, जो उसकी सुरक्षा उपायों संबंधी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन है, और वह सुरक्षा परिषद तथा बोर्ड के उन प्रस्तावों की अनदेखी करता रहता है जिनमें उससे अपने अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि करने और उसे तुरंत लागू करने का आग्रह किया गया है। उनके अनुसार, ईरान एजेंसी को यह जाँचने से भी रोक रहा है कि क्या वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों का पालन करता है जिनमें उससे संवर्धन, पुनर्संसाधन और भारी जल संबंधी गतिविधियाँ निलंबित करने की अपेक्षा की गई है।
बोर्ड की पूर्व कार्रवाई
बयान में याद दिलाया गया कि बोर्ड ने सितंबर में भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें ईरान द्वारा नियमों का पालन न करने की सूचना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा को देने की बात थी। चारों देशों ने इसे बोर्ड के जून 2025 के गैर-अनुपालन निष्कर्ष के बाद IAEA संविधि के तहत आवश्यक एक प्रक्रियात्मक कदम को पूरा करने वाला बताया। उन्होंने 27 अक्टूबर को सुरक्षा परिषद को दी गई ब्रीफिंग के लिए महानिदेशक का आभार भी व्यक्त किया।
निरीक्षण फिर शुरू करने का आह्वान
चारों देशों ने कहा कि वे बातचीत से समाधान की दिशा में जारी प्रयासों का समर्थन करते हैं, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से पैदा होने वाले प्रसार के जोखिम को सत्यापन योग्य तरीके से समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोई स्थायी समझौता इस पर निर्भर करता है कि ईरान एजेंसी के साथ सहयोग पर लौटे। उन्होंने ईरान से माँगी गई जानकारी उपलब्ध कराने और सभी परमाणु सुविधाओं पर सत्यापन की अनुमति देने का आग्रह किया, जिन कदमों को उन्होंने विशिष्ट और शीघ्र लागू करने योग्य बताया।






