ब्रिटेन ने OSCE में दिए एक बयान में ज़ोर देकर कहा कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों के सदस्य वैध लड़ाके हैं। उसने रूस पर यह भी आरोप लगाया कि वह पकड़े गए यूक्रेनी सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करता है और उन पर गैरकानूनी तरीके से मुकदमे चलाता है। ब्रिटेन के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार कर्नल जोबी रिमर ने ये टिप्पणियां आर्मिस्टिस डे पर कीं। वे इस मंच पर यूक्रेन की सेना को लेकर रूस द्वारा बार-बार की जा रही गलत प्रस्तुति का जवाब दे रहे थे, जैसा कि उन्होंने कहा।
रिमर के अनुसार, मॉस्को ने पिछले सप्ताह यूक्रेन की रक्षा के समर्थन को "आतंकवाद का वित्तपोषण" बताया था। उन्होंने इस नज़रिए को खारिज करते हुए कहा कि यूक्रेनी सैनिक, पुरुष और महिलाएं, अपने राज्य के आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "वे आतंकवादी नहीं हैं, और उन्हें ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए।"
हिरासत में दुर्व्यवहार के आरोप
सबसे गंभीर आरोप कैदियों से जुड़े थे। ब्रिटेन के बयान के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन ने 853 यूक्रेनी युद्धबंदियों से बातचीत की, और 96% से अधिक ने कहा कि रूस की हिरासत में उन्हें यातना या दुर्व्यवहार झेलना पड़ा। रिमर ने दोनों पक्षों के बीच तीखा अंतर रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मिशन यूक्रेन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में आधिकारिक नजरबंदी स्थलों का नियमित रूप से और बिना किसी रुकावट के दौरा कर सकता है। इसके विपरीत, रूस अब भी स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं को रूस में या उसके कब्जे वाले इलाकों में रखे गए यूक्रेनी कैदियों तक ऐसी पहुंच नहीं देता।
उन्होंने इस दुर्व्यवहार को मुकदमों से जोड़ा। उन्होंने मानवाधिकार परिषद को मार्च में सौंपी गई, यूक्रेन पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसका क्रमांक A/HRC/61/61 है। ब्रिटेन के सारांश के अनुसार, आयोग ने पाया कि रूस और यूक्रेन के रूसी-कब्जे वाले हिस्सों की अदालतों ने यूक्रेनी नागरिकों और युद्धबंदियों पर आतंकवाद सहित अन्य आरोपों में मुकदमे चलाए। आयोग ने पाया कि इन मुकदमों में प्रतिवादियों को निष्पक्ष सुनवाई की बुनियादी गारंटी से वंचित रखा गया और व्यवस्थित रूप से ऐसे साक्ष्यों पर भरोसा किया गया जो या तो गढ़े गए थे या यातना या दुर्व्यवहार के जरिये हासिल किए गए थे। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि परिणामस्वरूप हुए IHL के गंभीर उल्लंघन युद्ध अपराध हैं।
कानूनी पक्ष
ब्रिटेन के मुताबिक, रूस का पूर्ण पैमाने पर आक्रमण संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। चार्टर का अनुच्छेद 51 यूक्रेन को अपनी रक्षा करने का अधिकार देता है, और अंतरराष्ट्रीय कानून अन्य देशों को मदद करने की अनुमति देता है। रिमर ने कहा कि यूक्रेनी सैनिक एक ऐसे देश की नियमित सेना में सेवा करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष में शामिल है। इससे वे अतिरिक्त प्रोटोकॉल I के अनुच्छेद 43 के तहत लड़ाके माने जाते हैं, जिन्हें लड़ाई में सीधे हिस्सा लेने का अधिकार है; केवल चिकित्सा कर्मी और सैन्य पादरी इसके दायरे से बाहर हैं।
रिमर ने कहा कि पकड़े जाने पर तीसरे जिनेवा कन्वेंशन का अनुच्छेद 4 उन्हें युद्धबंदी का दर्जा देता है। इस दर्जे के लिए मानवीय व्यवहार जरूरी है और केवल लड़ने के कारण उत्पीड़न पर रोक है। ब्रिटेन ने तर्क दिया कि आतंकवाद का ठप्पा लगाने से न तो यह दर्जा छिनता है और न ही कानूनी सुरक्षा रोकने का औचित्य बनता है। रिमर ने कहा कि रूस अपने युद्ध को "विशेष सैन्य अभियान" इसलिए कहता है ताकि यह नकार सके कि कोई अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष मौजूद है और जिनेवा कन्वेंशनों के तहत यूक्रेनी युद्धबंदियों के प्रति अपने दायित्वों की अनदेखी कर सके। उन्होंने कहा कि कानून तथ्यों से तय होता है।
स्मरण और आज का युद्ध
रिमर ने इस तर्क को स्मरण दिवस से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जिन्हें सम्मानित किया जाता है, उनमें पूरे सोवियत संघ के लाखों लोग भी शामिल हैं, जिनमें रूसी और यूक्रेनी दोनों थे, और जिनके साझा बलिदान ने नाज़ीवाद को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि उस बलिदान का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वह आज रूसी आक्रामकता का औचित्य नहीं बन सकता।
उन्होंने कहा कि रूस जब चाहे युद्ध खत्म करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते वह अपनी सेनाओं को यूक्रेन के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र से वापस बुला ले। तब तक, उन्होंने कहा, "ब्रिटेन जब तक जरूरी होगा, यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा," और इसका घोषित लक्ष्य ऐसी शांति है जो न्यायसंगत भी हो और स्थायी भी।
