बायोमेट्रिक्स एवं सर्विलांस कैमरा कमिश्नर प्रोफेसर विलियम वेबस्टर ने चेहरा पहचान को विनियमित करने की सरकारी योजनाओं को सशर्त समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक परामर्श-प्रतिक्रिया दस्तावेज़ उस दिशा की ओर इशारा करता है जिसका वे पुरज़ोर समर्थन करते हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों को अनसुलझा छोड़ देता है।

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GOV.UK पर जारी एक बयान में वेबस्टर ने कहा कि वे पूरे प्रस्ताव देखने के लिए पुलिस सुधार विधेयक (Police Reform Bill) के संसद में पहुँचने का इंतज़ार करेंगे। उन्होंने आने वाले कानून को बाध्यकारी नियम और सुरक्षा उपाय तय करने का ऐसा अवसर बताया जो पीढ़ी में केवल एक बार आता है। उन्होंने कहा कि इसकी तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि चेहरा पहचान तकनीक समाज में तेज़ी से फैल रही है।

जो सवाल अब भी खुले हैं

कमिश्नर के अनुसार, प्रतिक्रिया दस्तावेज़ में अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि:

  • शासन, जवाबदेही और निगरानी की ज़िम्मेदारी प्राथमिक कानून और प्रस्तावित वैधानिक आचार संहिता के बीच कैसे बाँटी जाएगी;
  • आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटियों में क्या-क्या शामिल होगा;
  • कौन तय करेगा कि कोई विशेष तकनीक प्रभावी और स्वीकार्य है या नहीं;
  • व्यवहार में सार्थक निगरानी का क्या अर्थ होगा;
  • राष्ट्रीय तकनीकी और परिचालन मानक कहाँ से आएँगे;
  • वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं पर नियम कैसे लागू किए जाएँगे;
  • क्या नई निगरानी संस्था को पर्याप्त संसाधन मिलेंगे।

उन्होंने इस बारे में भी और जानकारी माँगी कि क्या उस संस्था की शक्तियाँ, धन और विशेषज्ञता ऑडिट और अनुपालन के काम के लिए पर्याप्त होंगी। उन्होंने कहा कि अन्य नियामकों के साथ निकट समन्वय अत्यंत ज़रूरी होगा, ताकि निगरानी में न तो दोहराव हो और न ही कोई अंधा क्षेत्र रह जाए।

सुरक्षा उपाय क्यों मायने रखते हैं

वेबस्टर ने लाइव चेहरा पहचान और अन्य बायोमेट्रिक निगरानी को दखलंदाज़ी भरा बताया। उन्होंने तर्क दिया कि ये उपकरण निजता, शांतिपूर्ण सभा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता जैसे बुनियादी मानवाधिकारों से टकराते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिक्रिया यह मानती है कि इन अधिकारों में हस्तक्षेप हो सकता है, और उनके विचार में इस जोखिम को कम करने के लिए स्पष्ट कानून और प्रभावी सुरक्षा उपाय ज़रूरी हैं।

उन्होंने पुलिसिंग में असमानता की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि उनके देखे हाल के लाइव तैनाती अभियानों में अलग-अलग पुलिस बलों ने अलग-अलग तरीके अपनाए, और एक कानूनी ढाँचा गृह सचिव की सर्विलांस कैमरा आचार संहिता (Surveillance Camera Code of Practice) के आधार पर राष्ट्रीय मानकों के एकसमान पालन को प्रोत्साहित कर सकता है। वेबस्टर को उम्मीद है कि चेहरा पहचान को मौजूदा कैमरा नेटवर्क, बॉडी-वॉर्न वीडियो और ड्रोन में अधिकाधिक शामिल किया जाएगा, और उन्होंने कहा कि एआई-संचालित वीडियो एनालिटिक्स पारंपरिक कैमरों की क्षमताओं को नाटकीय रूप से बढ़ा देगा। इसी कारण, उन्होंने कहा, संसद को यह अधिकार होना चाहिए कि वह आगे चलकर और तकनीकों को इस ढाँचे के दायरे में ला सके।

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जिन बातों का उन्होंने स्वागत किया

वेबस्टर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि नई निगरानी संस्था के प्रस्तावों में कहा गया है कि उसके पास अनुपालन संबंधी शक्तियाँ होंगी, जिन्हें उन्होंने अपने परामर्श-प्रस्तुतीकरण में ऑडिट और निरीक्षण की शक्तियों के साथ माँगा था। उन्होंने पुलिसिंग से परे सार्वजनिक सेवाओं को दायरे में लाने, नई वैधानिक आचार संहिता प्रकाशित करने और व्यवसायों के लिए इसी तरह की संहिता तैयार करने की योजनाओं का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एक ही निगरानी संस्था उस स्थिति को सरल बनाएगी जिसे उन्होंने अव्यवस्थित नियामकीय परिदृश्य कहा। वेबस्टर के अनुसार, प्रतिक्रिया दस्तावेज़ का लक्ष्य उनके कार्यालय के मौजूदा कार्य और प्रोटेक्शन ऑफ़ फ़्रीडम्स एक्ट 2012 (Protection of Freedoms Act 2012) के सिद्धांतों पर आगे बढ़ना है।

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