गृह सचिव शबाना महमूद ने वार्षिक APCC/NPCC शिखर सम्मेलन में पुलिस नेतृत्व के सामने जो योजनाएँ रखीं, उनके तहत इंग्लैंड और वेल्स में करीब 200 लोकल पुलिस कमांड (LPC) बनाए जाएंगे। हर कमांड का एक नामित कमांडर होगा, जो निवासियों और निर्वाचित अधिकारियों के प्रति जवाबदेह होगा। सरकार इस पैकेज को दो सदियों में पुलिसिंग सुधारों का सबसे बड़ा समूह बताती है।
सिर्फ कम बलों के बजाय छोटी इकाइयाँ
मंत्रियों ने जनवरी में पहली बार पुलिसिंग के पुनर्गठन की रूपरेखा रखी थी, और तब से अधिकांश बहस क्षेत्रीय बलों की संख्या घटाने पर केंद्रित रही है। महमूद के मुख्य भाषण की शुरुआत का बिंदु अलग था। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था कई छोटे कमांडों से ऊपर की ओर खड़ी की जाएगी, जिनमें से हर एक केवल अपने इलाके पर ध्यान केंद्रित करेगा।
चोरी-सेंधमारी, वाहन चोरी, फोन चोरी और असामाजिक व्यवहार उन अपराधों में शामिल हैं जिन्हें संभालने की ज़िम्मेदारी इन कमांडों की होगी। उनकी सीमाएँ मोटे तौर पर परिषदों (काउंसिल) की सीमाओं का अनुसरण करेंगी, और हर कमांड या तो कस्बों को या ग्रामीण इलाकों को कवर करेगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से पुलिस को प्रोबेशन, स्वास्थ्य और आवास सेवाओं के साथ अधिक निकटता से सहयोग करने में मदद मिलेगी। स्थानीय प्राथमिकताओं में निवासियों की भी राय होगी, जबकि लोकल पुलिस गारंटी का उद्देश्य हर कमांड को, वह जहाँ भी काम करे, सेवा का समान स्तर देना है।
दो और स्तर
महमूद ने कुल तीन परतों का वर्णन किया। LPC के ऊपर, विशेषज्ञ सेवाएँ सबसे गंभीर और जटिल जाँचों का नेतृत्व करेंगी और सार्वजनिक व्यवस्था, फ़ोरेंसिक और आग्नेयास्त्र जैसी क्षमताएँ उपलब्ध कराएँगी। मंत्रियों का तर्क है कि इससे हर जगह के लोगों को विशेषज्ञ पुलिसिंग का वह स्तर मिलेगा जिसकी मौजूदा व्यवस्था में कमी है।
सबसे ऊपर एक राष्ट्रीय पुलिस सेवा होगी, जो देशव्यापी और अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटेगी और काउंटर टेररिज़्म पुलिसिंग तथा अन्य एजेंसियों को एक साथ लाएगी। अधिकारियों का यह भी दावा है कि यह मॉडल मौजूदा 43 पुलिस मुख्यालयों में प्रशासनिक दोहराव को खत्म करेगा, जिससे हज़ारों अधिकारी पड़ोस की ड्यूटी पर लौट सकेंगे। LPC की घोषणा को एक व्यापक सुधार कार्यक्रम के पहले चरण के रूप में पेश किया गया है।
सरकार के बाहर से प्रतिक्रिया
पुलिस फ़ाउंडेशन के निदेशक ब्लेयर गिब्स ने कहा कि स्थानीय इलाकों से रिश्ते बहाल करना सही संगठनात्मक सिद्धांत है। उन्होंने आगाह किया कि यदि आगे चलकर बड़े क्षेत्रीय बल बनाए जाते हैं, तो LPC को वास्तविक स्वायत्तता बनाए रखनी होगी, क्योंकि कस्बों और बरो के बीच प्राथमिकताएँ अलग-अलग होती हैं। उन्होंने नेतृत्व फास्ट-स्ट्रीम का भी स्वागत किया और इसे सेवा के अपने लोगों में निवेश की ज़रूरत की लंबे समय से लंबित मान्यता बताया।
मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पूर्व चीफ सुपरिटेंडेंट दल बाबू ने कहा कि ये इकाइयाँ नौकरशाही और दोहराव को घटाएँगी और स्थानीय समुदायों में अपराध पर ध्यान को तेज़ करेंगी। ब्रिटिश इंडिपेंडेंट रिटेलर्स एसोसिएशन के सीईओ एंड्रयू गुडएकर ने कहा कि उनका संगठन गृह सचिव के अधिक स्थानीय मॉडल का पुरज़ोर समर्थन करता है, और जोड़ा कि स्वतंत्र दुकानदार लंबे समय से ऐसे बदलाव की मांग करते रहे हैं।
अन्य घोषणाएँ
महमूद ने निष्पक्षता का एक मानक भी घोषित किया, जिसे कॉलेज ऑफ़ पुलिसिंग तैयार करेगा। इसका लक्ष्य उस चीज़ से निपटना है जिसे उन्होंने दोहरी पुलिसिंग की बढ़ती धारणा कहा। यह इस बात पर ज़ोर देगा कि अधिकारी कानून को एकसमान रूप से लागू करें और साक्ष्य तथा पेशेवर विवेक के आधार पर निर्णय लें, पूर्वधारणाओं या रूढ़ियों से मुक्त रहकर। इसके अलावा, एक फास्ट-स्ट्रीम योजना हर साल 200 भर्ती किए गए लोगों को पुलिस नेतृत्व की राह पर रखेगी।



