बच्चों के विरुद्ध हिंसा से निपटने का वादा करने वाली सरकारों को अब इस काम के लिए धन भी देना होगा, यूनिसेफ़ ने 18 नवंबर 2026 को मनीला में प्रतिनिधियों से कहा। बच्चों के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने पर दूसरे वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Second Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children) की सह-मेज़बानी करने वाली इस एजेंसी ने अपनी बातें उन टिप्पणियों में रखीं, जिन्हें उसने बाद में प्रकाशित किया।

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वादे बनाम वित्तपोषण

यूनिसेफ़ के बयान के अनुसार, दो वर्ष पहले बोगोटा में हुए पहले सम्मेलन ने, जिसे उसने अभूतपूर्व राजनीतिक गति कहा, सरकारों के सैकड़ों वादे सामने रखे। एजेंसी ने कहा कि बच्चे और युवा अब पूछ रहे हैं कि इन प्रतिबद्धताओं से उनके जीवन में क्या फ़र्क़ आया है। उसने यह भी जोड़ा कि मनीला की बैठक बोगोटा के बाद की प्रगति की समीक्षा करने और अगले क़दम तय करने के इर्द-गिर्द बनाई गई थी।

यूनिसेफ़ ने तर्क दिया कि जिस प्रतिबद्धता के पास न बजट हो और न उसे पूरा करने की योजना, वह किसी बच्चे को ऐसा कुछ नहीं देती जिस पर वह सचमुच भरोसा कर सके। उसने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे प्रभावी साबित हो चुके तरीक़ों, सरकारों के वादों और सरकारों व साझेदारों द्वारा दिए जाने वाले धन के बीच की दूरी घटाएँ। बयान के अनुसार, व्यवहार में इसका अर्थ है राष्ट्रीय बजट में गुंजाइश बनाना, सार्वजनिक वित्त के तंग होने पर व्यय को सुरक्षित रखना और वित्त मंत्रालयों को शामिल करना। उसने यह भी कहा कि रोकथाम का बचाव आर्थिक और विकास संबंधी आधारों पर भी उतनी ही मज़बूती से किया जाना चाहिए, जितनी मज़बूती से नैतिक और अधिकारों से जुड़े तर्क दिए जाते हैं।

तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्र

बयान में याद दिलाया गया कि बोगोटा में सरकारों ने तीन ऐसे क्षेत्र चुने थे जहाँ साक्ष्य के अनुसार तेज़ प्रगति संभव है: माता-पिता और देखभाल करने वालों की मदद करना, स्कूलों को सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और सहयोगी स्थान बनाना, और यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को जब भी ज़रूरत हो, मज़बूत संरक्षण प्रणालियाँ और सेवाएँ उपलब्ध हों। यूनिसेफ़ ने कहा कि ये निवेश अभी होने चाहिए। एजेंसी ने कहा कि हिंसा के पैमाने, कारणों और परिणामों पर बढ़ते आँकड़ों और शोध के कारण अब यह दावा नहीं किया जा सकता कि समस्या इतनी छिपी हुई है कि उसे समझा नहीं जा सकता या रोकथाम पहुँच से बाहर है।

यूनिसेफ़ की अपनी प्रतिबद्धताएँ

एजेंसी ने कहा कि उसने अगले पाँच वर्षों के लिए वित्तपोषण को अपने कार्यक्रमों के केंद्र में रखा है और बाल संरक्षण के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण पर एक एजेंडा शुरू किया है। बयान के अनुसार, उसके देश कार्यालयों ने सरकारों को बोगोटा की प्रतिबद्धताओं पर अमल करने में मदद की है, और यूनिसेफ़ ने मनीला की तैयारी में 65 से अधिक देशों की सहायता की, जिसमें ठोस वादों की पहचान करने और उन्हें लागू करने के तरीक़े खोजने का काम शामिल है। उसने कहा कि सम्मेलन समाप्त होने के बाद भी वह साझेदार बना रहेगा।

यूनिसेफ़ के अनुसार, सफलता को उपस्थिति, भाषणों या वादों की गिनती से नहीं, बल्कि बाद के नतीजों से मापा जाएगा: क्या हिंसा होने से पहले माता-पिता को मदद मिलती है, क्या बच्चे स्कूल पहुँचकर सुरक्षित महसूस करते हैं, और क्या हिंसा झेलने वाले बच्चे को प्रशिक्षित पेशेवर और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली व्यवस्था मिलती है। बयान का समापन यह पूछते हुए हुआ कि अब जो कुछ ज्ञात है, उसे देखते हुए निवेश न करने का कौन-सा बहाना बचा रह सकता है।

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