जब कोई बहुराष्ट्रीय टेलीकॉम कंपनी किसी देश को छोड़ती है, तो उपयोगकर्ता अपनी सुरक्षा खो सकते हैं। यह बात Global Voices के एक विश्लेषण में कही गई है, जो बड़ी तकनीकी कंपनियों और सत्तावाद पर उसकी श्रृंखला का हिस्सा है। लेख की शुरुआत म्यांमार में Telenor के मामले से होती है।
म्यांमार में Telenor का मामला
नॉर्वे की कंपनी Telenor ने मार्च 2022 में म्यांमार स्थित अपनी सहायक कंपनी की बिक्री M1 Group को पूरी की। यह सैन्य तख्तापलट के एक साल से कुछ अधिक समय बाद हुआ और इसके साथ वहाँ लगभग आठ साल का कामकाज समाप्त हो गया। Global Voices का कहना है कि तब से कंपनी नागरिक समाज और प्रभावित लोगों की आलोचनाओं, कानूनी दावों और मुकदमों से जूझती रही है।
विश्लेषण के अनुसार, सितंबर 2026 में नॉर्वे के अधिकारियों ने मानवता के विरुद्ध अपराधों में कथित संलिप्तता और बिक्री के दौरान प्रतिबंधों के दायरे में आने वाले निगरानी उपकरणों के संभावित हस्तांतरण को लेकर आपराधिक जांच शुरू की। कुछ ही दिनों बाद, नॉर्वे की एक अदालत ने म्यांमार में Telenor के पूर्व ग्राहकों के सामूहिक मुकदमे को मंजूरी दे दी। कंपनी का तर्क है कि कोई भी अन्य रास्ता उसके कर्मचारियों को खतरे में डाल देता।
एक व्यापक प्रवृत्ति
लेख में अन्य निकासों का भी वर्णन है। Telenor ने 2022 में मलेशिया में Digi का Celcom के साथ विलय किया, अगले वर्ष थाईलैंड में dtac को True Corporation के साथ मिलाया और 2025 के अंत में Telenor Pakistan की बिक्री PTCL को पूरी की। MTN ने 2020 में मध्य पूर्व से "व्यवस्थित निकासी" की घोषणा की और 2025 तक सीरिया, यमन और अफ़ग़ानिस्तान में अपना कामकाज समाप्त कर चुकी थी; 2024 में उसने गिनी-बिसाउ और गिनी-कोनाक्री में अपने कारोबार बेच दिए। Telefónica ने 2025 में अर्जेंटीना, पेरू, उरुग्वे और इक्वाडोर में अपनी सहायक कंपनियाँ हस्तांतरित कीं, और 2026 की शुरुआत में कोलंबिया, चिली और मेक्सिको को छोड़ दिया।
हस्तांतरण में क्या खो जाता है
लेखकों के अनुसार, Telenor, MTN और Telefónica पारदर्शिता के मामले में इस क्षेत्र की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में शामिल हैं। उनकी रिपोर्टों में विस्तार से बताया जाता है कि वे उपयोगकर्ताओं के डेटा के लिए सरकारी अनुरोधों, सामग्री पर प्रतिबंधों और नेटवर्क बंद करने के आदेशों पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं। फिर भी विश्लेषण का कहना है कि ज़्यादातर मामलों में ये रिपोर्टें मालिक बदलने के बाद जारी नहीं रहतीं।
Millicom ने उरुग्वे और इक्वाडोर में Telefónica का कामकाज खरीदा, साथ ही कोलंबिया में बहुमत हिस्सेदारी भी। वह अधिकारियों को डेटा सौंपने से जुड़ी रिपोर्टें प्रकाशित करती है, लेकिन वे देश के बजाय क्षेत्र के अनुसार समूहबद्ध होती हैं; सितंबर 2026 तक केवल 2024 की रिपोर्ट ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी। अन्य हालिया खरीदारों के बारे में लेख का कहना है कि इनमें से किसी ने भी रिपोर्टें जारी की हों या अपने पूर्ववर्तियों की प्रथाओं को बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता।
लेखक यह भी जोड़ते हैं कि कई उत्तराधिकारियों के सरकारों से अधिक घनिष्ठ संबंध हो सकते हैं और उन पर प्रेस तथा गैर-सरकारी संगठनों का दबाव कम हो सकता है।
प्रस्ताव और ईरान में MTN का लंबित मामला
लेखक सुझाव देते हैं कि निकासी के लिए मानवाधिकार प्रभाव का अलग मूल्यांकन कराया जाए, खरीदार के पिछले रिकॉर्ड की जांच की जाए और यह तय किया जाए कि कौन-सा डेटा या निगरानी उपकरण हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। वे बताते हैं कि इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि Telenor ने अपनी निकासी के जोखिमों का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया।
MTN के पास Irancell की 49% हिस्सेदारी है, और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध किसी भी निकासी को जटिल बना देते हैं। विश्लेषण के अनुसार, 2026 की शुरुआत में MTN ने तब विरोध जताया जब ईरानी अधिकारियों ने Irancell के मुख्य कार्यकारी को पद से हटा दिया; इसका कारण विरोध प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट बंद करने के आदेश में देरी करना बताया गया।
स्रोत
- Global Voices en Español (CC BY 3.0)


