GOV.UK की एक घोषणा के अनुसार, ब्रिटेन सरकार 19 नवंबर को कॉमनहोल्ड एंड लीजहोल्ड रिफ़ॉर्म बिल संसद में ला रही है। मंत्रियों का कहना है कि यह पैकेज एक सदी में घर के स्वामित्व में सबसे बड़ा बदलाव है और इससे 1,000 साल पुरानी लीजहोल्ड व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।
ग्राउंड रेंट, शुल्क और ज़ब्ती
सरकार का अनुमान है कि इंग्लैंड और वेल्स में 51 लाख लीजहोल्ड घर हैं, जिनमें से लगभग 49 लाख इंग्लैंड में और 2,35,000 वेल्स में हैं। उसका कहना है कि कई मालिकों को बढ़ते ग्राउंड रेंट, महँगे लीज विस्तार और सामान्य अनुमतियों के लिए शुल्कों का सामना करना पड़ता है।
विधेयक के तहत 2028 में ग्राउंड रेंट की सीमा प्रति वर्ष £250 तय की जाएगी। सरकार के अनुसार, इससे अधिकतम दस लाख लीजहोल्डरों के बिल घटेंगे और 40 वर्ष बाद ग्राउंड रेंट शून्य हो जाएगा। मंत्रियों को अनुमति और प्रशासनिक शुल्कों को सीमित करने की शक्तियाँ भी मिलेंगी, उदाहरण के लिए पालतू जानवर रखने या सामने का दरवाज़ा बदलने के लिए लगने वाले शुल्क।
अपेक्षाकृत मामूली बकाये, जिनमें विवादित सर्विस चार्ज भी शामिल है, पर लीजहोल्डर के घर को ख़तरे में डालने की मकान मालिकों की मौजूदा शक्तियाँ समाप्त कर दी जाएँगी। उनकी जगह अदालत के नेतृत्व वाली प्रक्रिया लेगी।
कॉमनहोल्ड की ओर बदलाव
कॉमनहोल्ड, स्वामित्व का एक आधुनिक मॉडल, जिसमें न ग्राउंड रेंट लगता है और न कोई तीसरे पक्ष का मकान मालिक होता है। विधेयक के तहत यह अधिकांश नए फ़्लैटों के लिए मानक होगा, जिसमें शेयर्ड ओनरशिप जैसे सीमित अपवाद होंगे। मौजूदा इमारतों के कॉमनहोल्ड में बदलने की सीमा पड़ोसियों की 100% सहमति से घटकर 50% समर्थन रह जाएगी, और जो पड़ोसी सहमत नहीं होंगे वे अपना घर बेचने तक संशोधित लीज पर रह सकेंगे।
आवास मंत्री मैथ्यू पेनीकुक ने कहा कि विधेयक का प्रकाशन "सामंती लीजहोल्ड व्यवस्था के अंत की शुरुआत का प्रतीक है"।
लीज विस्तार और एस्टेट
विधेयक Leasehold and Freehold Reform Act 2024 के कुछ हिस्सों को दुरुस्त करेगा, ताकि 990 साल के लीज विस्तार ख़रीदे जा सकें, मकान मालिकों की लागत ज़्यादातर मामलों में आगे न थोपी जाए, और मैरिज वैल्यू समाप्त हो जाए। सरकार मैरिज वैल्यू को उन लीजहोल्डरों पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क बताती है जिनकी लीज में 80 साल या उससे कम बचे हैं। लीजहोल्डरों को गीगाबिट ब्रॉडबैंड माँगने का अधिक मज़बूत अधिकार भी मिलेगा, और मकान मालिकों को तय समय-सीमा के भीतर जवाब देना होगा।
तथाकथित "फ़्लीसहोल्ड" एस्टेट के बारे में सरकार का कहना है कि अधिकतम 17.5 लाख फ्रीहोल्ड घरों को प्रबंधन कंपनियों द्वारा बकाया शुल्क के कारण घर अपने कब्ज़े में लेने की क्षमता से सुरक्षा मिलेगी।
लीजहोल्ड एडवाइज़री सर्विस के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर निक हॉपकिंस ने विधेयक को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उनके विचार में, कॉमनहोल्ड की ओर बढ़ना और मौजूदा लीजहोल्डरों के लिए बदलाव का आसान रास्ता मिलकर एक पीढ़ी में गृह-स्वामित्व का सबसे अहम सुधार है।
समय-सारणी
ये सुधार संसद से पारित होने और शाही स्वीकृति मिलने पर निर्भर हैं। विधेयक इंग्लैंड और वेल्स पर लागू होता है, क्योंकि स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में संपत्ति कानून हस्तांतरित (डिवॉल्व्ड) विषय है। 2024 के अधिनियम के पहले के उपाय पहले ही लागू हो चुके हैं, और सरकार ने सर्विस चार्ज और बीमा से जुड़े आगे के नियमों के लिए 1 अप्रैल 2027, 1 नवंबर 2027 और 1 नवंबर 2028 की तारीखें बताई हैं।





