विश्लेषक ऋषभ बैली और प्रपसिरी “नान” सुत्तिसोमे चेतावनी देते हैं कि जिन देशों ने अमेरिका के साथ पारस्परिक व्यापार समझौते किए हैं, वहाँ पाँचवीं और छठी पीढ़ी के नेटवर्क के आने में काफ़ी देरी हो सकती है। उनका विश्लेषण पहले Public Citizen और EngageMedia पर प्रकाशित हुआ, और बाद में Global Voices ने इसका संपादित संस्करण प्रसारित किया।

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चीनी उपकरणों की जगह लेना: महँगा और धीमा काम

तर्क का केंद्र व्यावहारिक है। लेखकों के अनुसार, पश्चिमी कंपनियाँ शायद चीनी निर्माताओं के हटने से बनने वाली खाली जगह को समय पर, किफ़ायती कीमत पर और ज़रूरी मात्रा में न भर पाएँ। उदाहरण के तौर पर वे वॉशिंगटन के अपने अनुभव का हवाला देते हैं: विश्लेषण में उद्धृत रिपोर्टों के अनुसार, 2019 से 2024 के बीच अमेरिका में लगे चीनी उपकरणों में से मुश्किल से 12% ही हटाए गए।

यूरोप को भी ऐसी ही बाधाओं का सामना करना पड़ा है। लेखक याद दिलाते हैं कि यूरोपीय आयोग ने पाया कि चीनी तकनीक पश्चिमी निर्माताओं की तकनीक से 60% या 70% तक सस्ती हो सकती है। अलग से, कई अनुमानों के मुताबिक़ यूरोपीय संघ के सभी क्षेत्रों में उसे बदलने पर 430 अरब डॉलर तक का खर्च आ सकता है।

विवादित धारा

फ़रवरी 2025 से वॉशिंगटन ने अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया और ताइवान के साथ ये समझौते किए हैं। विश्लेषण के अनुसार, अधिकांश समझौतों में एक प्रावधान है, जिसके तहत हस्ताक्षरकर्ता ऐसे तकनीकी आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंध देने से इनकार करते हैं जो 5G और 6G नेटवर्क, संचार उपग्रहों या समुद्र के नीचे बिछी केबलों की सुरक्षा को जोखिम में डालते हैं। अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया और मलेशिया के मामलों में उन्हें यह भी अमेरिका से पूछना होगा कि कौन-सी कंपनियाँ इस कसौटी पर खरी उतरती हैं।

बैली और सुत्तिसोमे के मुताबिक़, यह उपाय मूल रूप से वॉशिंगटन को यह अधिकार देता है कि वह चाहे तो Huawei और ZTE को बाहर रख सके, जिससे CISCO और Hewlett Packard जैसी अमेरिकी कंपनियों को संभावित लाभ मिल सकता है।

सीमित कनेक्टिविटी वाले देश

विश्लेषण रेखांकित करता है कि कई हस्ताक्षरकर्ता कम संसाधनों वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं। इंटरनेट की पहुँच बांग्लादेश में लगभग 53.4%, ग्वाटेमाला में 60.2%, अल सल्वाडोर में 66.5%, कंबोडिया में 68.5% और इंडोनेशिया में 72.8% है। शिक्षा के क्षेत्र में, इंडोनेशिया के 1,00,000 से अधिक स्कूलों में इंटरनेट नहीं है, ग्वाटेमाला के लगभग 12% स्कूलों में भी इंटरनेट नहीं है और कंबोडिया में केवल 22% स्कूलों में चालू कंप्यूटर उपलब्ध हैं। लेखकों के अनुसार, दुनिया भर में हर तीन में से एक व्यक्ति के पास भरोसेमंद कनेक्शन नहीं है।

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इस कमी को काफ़ी हद तक चीन ने पूरा किया है, जिसने कई विकासशील देशों को डिजिटल सिल्क रोड के ज़रिए रियायती कर्ज़ दिए हैं, जिन पर ब्याज बाज़ार दरों से कम है और जो चीनी आपूर्तिकर्ताओं के इस्तेमाल की शर्त से जुड़े हैं। लेखक मानते हैं कि उन पर निर्भर रहने में जोखिम हैं, जैसे संभावित विदेशी निगरानी या उपकरणों में “किल स्विच”।

उनका प्रस्तावित विकल्प

बैली और सुत्तिसोमे का प्रस्ताव है कि व्यापार संधियाँ हार्डवेयर के ऐसे वैश्विक बाज़ार को बढ़ावा दें जो प्रतिस्पर्धा के लिए खुला हो, जिसमें निम्न और मध्यम आय वाले देश अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं में से चुन सकें और हर सरकार अपनी तकनीकी ज़रूरतों, बजट और सुरक्षा के आधार पर फ़ैसला करे। प्राथमिकताओं में वे ऐसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने का ज़िक्र करते हैं जो स्थानीय क्षमता को मज़बूत करें, ऐसे विकेंद्रीकृत नेटवर्कों का समर्थन करने का, जो अधिक घरेलू उपकरणों का उपयोग कर सकें, और वैश्विक वित्तपोषण को बेहतर बनाने का।

स्रोत