डॉयचे वेले की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2025 में मोज़ाम्बिक में अपनाई गई एक डिक्री राज्य को बिना किसी न्यायिक अनुमति के 48 घंटे तक दूरसंचार सेवाएँ बंद करने की छूट देती है। अब इस कदम को असंवैधानिक बताकर चुनौती दी जा रही है। ग्लोबल वॉइसेज़ के अनुसार, सेंटर फ़ॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स (सीडीडी) सहित नागरिक समाज संगठनों ने लोकपाल के पास एक दस्तावेज़ दाखिल कर डिक्री संख्या 48/2025 की वैधता को चुनौती दी है।

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ये संगठन चाहते हैं कि लोकपाल इस उपाय को मोज़ाम्बिक गणराज्य के संविधान और मानवाधिकार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े उन अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की कसौटी पर परखें, जिन्हें देश ने स्वीकार किया है। उनका तर्क है कि यह पाठ अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देकर कभी भी दूरसंचार नेटवर्क में दखल देने की व्यापक छूट देता है।

न कोई फ़ैसला, न कोई दर्ज उपयोग

ग्लोबल वॉइसेज़ के अनुसार, अब तक डिक्री को लागू किए जाने का कोई दस्तावेज़ी उदाहरण नहीं है, जिससे इसके वास्तविक परिणामों का आकलन करना कठिन है। संवैधानिक परिषद ने भी संगठनों की दलील पर कोई निर्णय नहीं दिया है, जिससे कानूनी और संस्थागत तस्वीर अस्पष्ट बनी हुई है।

मंत्री और आलोचक आमने-सामने

संचार एवं डिजिटल रूपांतरण मंत्री अमेरिको मुचांगा ने मार्च 2026 में इस सुझाव को खारिज कर दिया कि अधिकारों में कटौती की जा रही है। उन्होंने तर्क दिया कि ये नियम नाज़ुक क्षणों में समाज की रक्षा करेंगे, संकटों से निपटने की राज्य की क्षमता बढ़ाएँगे और महत्वपूर्ण दूरसंचार बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा करेंगे।

आलोचकों की राय अलग है। पोर्टल Moz24h द्वारा उद्धृत पत्रकार और विशेषज्ञ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संचार और सूचना के अधिकार पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित हैं, खासकर तब जब लोग लामबंद हो रहे हों या राजनीतिक तनाव ऊँचा हो। यह चुनौती ऐसे समय आई है जब मोज़ाम्बिक में 2024 के चुनावों के बाद भड़की अशांति का असर देश पर अब भी बना हुआ है। कार्यकर्ता और पत्रकार नादियो ताइमो ने ग्लोबल वॉइसेज़ को बताया कि लागत के कारण कई समाचार संस्थानों ने प्रिंट छोड़कर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अपना लिए हैं, इसलिए इंटरनेट पहुँच काट देने से सूचना और सार्वजनिक बहस पर गंभीर पाबंदी लग सकती है। उन्होंने इस डिक्री को इंटरनेट अवरुद्ध करने के उस इरादे का कानूनी आवरण बताया, जिस पर, उनके अनुसार, बिना किसी कानूनी आधार के पहले ही अमल किया जा चुका है।

नाम न छापने की शर्त पर ग्लोबल वॉइसेज़ से बात करने वाले एक शोधकर्ता ने, सुरक्षा का हवाला देते हुए, अलग पहलू रखा। उन्होंने कहा कि फ़्रांस, ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका, तीनों में संचार को सीमित करने की व्यवस्थाएँ हैं, और तर्क दिया कि असली जोखिम क्रियान्वयन में है, ऐसे देश में जहाँ विरोध प्रदर्शन को नियमित रूप से विध्वंसकारी गतिविधि माना जाता है।

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पहले की कार्रवाइयाँ और क्षेत्रीय रुझान

यह विवाद अतीत की घटनाओं की याद दिलाता है। फ़रवरी 2008 और सितंबर 2010 में महँगाई के विरोध में प्रदर्शनों ने मापुतो और माटोला को हिला दिया था, और उन्हें संगठित करने के लिए मोबाइल फ़ोन और टेक्स्ट संदेशों का व्यापक उपयोग हुआ था। तत्कालीन सरकार ने सख़्त नियमों के साथ जवाब दिया, जिनमें सिम कार्डों का अनिवार्य पंजीकरण भी शामिल था। नवंबर 2012 में युवा एक बार फिर सड़कों पर उतरे, जब स्थानीय स्तर पर चापा-100 कहलाने वाले अर्ध-सामूहिक शहरी परिवहन के किराये बढ़ा दिए गए थे।

ग्लोबल वॉइसेज़ के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय डिजिटल निगरानी समूहों ने हाल के वर्षों में पूरे अफ़्रीका में इंटरनेट बंद किए जाने के कई मामले दर्ज किए हैं, जिनमें अंगोला और गिनी-बिसाऊ की सरकारें भी शामिल हैं, जिन्होंने राजनीतिक अस्थिरता के दौरान पहुँच पर पाबंदी लगाई।

स्रोत