ब्रिटेन की न्यायिक समिति प्रिवी काउंसिल, जो अब भी त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए अंतिम अपीलीय अदालत है, ने ग्लोबल वॉयसेज़ के अनुसार 10 नवंबर 2026 को LGBTQ+ कार्यकर्ता जेसन जोन्स के पक्ष में फैसला दिया। यह फैसला 2025 के कोर्ट ऑफ अपील के उस निर्णय को पलट देता है, जिसने देश के तथाकथित 'बगरी' कानून को बरकरार रखा था। हालांकि उपचार (रेमेडी) पर लॉ लॉर्ड्स की सर्वसम्मत राय अनंतिम है, और आगे और लिखित दलीलें आ सकती हैं।

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काउंसिल ने क्या तय किया

जोन्स द्वारा अटॉर्नी जनरल के विरुद्ध लाया गया यह मामला सेक्शुअल ऑफेंसेज़ एक्ट की धारा 13 और 16 पर केंद्रित था, जो वयस्कों के बीच सहमति से गुदा-मैथुन को अपराध बनाती हैं। ग्लोबल वॉयसेज़ के अनुसार, काउंसिल ने पाया कि जोन्स ने यह साबित किया कि व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का समुचित सम्मान करने वाले समाज में इन दोनों धाराओं को तर्कसंगत रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसी आधार पर उसने 2018 के फैसले का समर्थन किया और अटॉर्नी जनरल की प्रति-अपील खारिज कर दी। उसकी अनंतिम राय थी कि हाई कोर्ट द्वारा पहले दिया गया उपचार बना रहना चाहिए।

मामला यहां तक कैसे पहुंचा

जोन्स ने अपनी कानूनी चुनौती 2015 में शुरू की थी। तीन साल बाद, जस्टिस देविंद्र रामपरसाद ने सेक्शुअल ऑफेंसेज़ एक्ट, चैप्टर 11:28 की धारा 13 और 16 को असंवैधानिक करार दिया। सरकार ने तुरंत अपील के संकेत दिए, और तत्कालीन अटॉर्नी जनरल फारिस अल-रावी ने उस समय कहा कि ऐसा कदम समझदारी भरा है ताकि प्रश्न का निर्णायक रूप से समाधान हो सके। 25 मार्च 2025 को स्थानीय अपील अदालत ने रामपरसाद का फैसला पलट दिया, और जोन्स ने प्रिवी काउंसिल में अपनी लड़ाई जारी रखने की प्रतिज्ञा की।

लॉ लॉर्ड्स के सामने मौजूद मुद्दों में सेविंग्स लॉ क्लॉज़ भी था, जो पूर्व उपनिवेश रहे देशों के स्वतंत्र होने और अपने संविधान अपनाने से पहले पारित कानूनों को जीवित रखता है। जोन्स ने तर्क दिया कि इस तरह का प्रावधान आधुनिक लोकतंत्र में उचित नहीं है, और उन्होंने सरकार तथा संसद पर इसे हटाने में विफल रहकर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, खासकर इसलिए कि यह दो-द्वीपीय देश 1976 में गणराज्य बन गया था।

प्रतिक्रिया और व्यापक महत्व

क्योंकि क्षेत्र के अन्य क्षेत्र भी अपनी सर्वोच्च अपीलीय अदालत के रूप में प्रिवी काउंसिल पर निर्भर हैं, ग्लोबल वॉयसेज़ का मानना है कि यह नतीजा कैरिबियन में अन्यत्र ऐसी ही चुनौतियों के लिए शुभ संकेत हो सकता है। जोन्स ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन कहा कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, और तर्क दिया कि इसमें मानवाधिकार और समानता के वे मूल प्रश्न अनसुलझे रह जाते हैं जो राष्ट्रमंडल और उसके बाहर औपनिवेशिक काल के ब्रिटिश कानूनों के तहत LGBTQ+ लोगों को लंबे समय से नहीं मिले। ग्लोबल वॉयसेज़ का कहना है कि कई LGBTQ+ संगठन भी ऐसा ही रुख रखते हैं, और अपने विवरण में वह यह भी रेखांकित करता है कि समाज और धर्म में भाषा और स्वीकार्यता से जुड़ी समस्याओं के साथ-साथ भेदभाव बना हुआ है।

शिक्षाविद रिचर्ड ड्रेटन ने फैसले के उस अंश को सबसे महत्वपूर्ण बताया जिसमें संविधान को एक जीवंत दस्तावेज़ माना गया है, जिसके अधिकार समय के साथ विकसित होते हैं। प्राइड टीटी ने जोन्स के साहस, लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की सराहना की, और इस फैसले को केवल कानूनी मील का पत्थर नहीं, बल्कि इस बात की याद दिलाने वाला बताया कि हर किसी को गरिमा, निजता और भेदभाव से मुक्ति का अधिकार है।

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