2009 में पारित कंबोडिया के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कानून ने हर प्रांत में «स्वतंत्रता पार्क» बनाकर सार्वजनिक सभाएँ आयोजित करने और उनमें भाग लेने के अधिकार की रक्षा का वादा किया था। ग्लोबल वॉयसेज़ के विवरण के अनुसार, व्यवहार में केवल एक पार्क बनाया गया है, और अधिकारी अक्सर उसमें विरोध-प्रदर्शन करने से रोक देते हैं।

विज्ञापन

केवल एक पार्क, और वह भी अक्सर प्रतिबंधित

2026 में अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दौरान नोम पेन्ह के पार्क के उपयोग की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने संगठनों को सुझाव दिया कि वे इसे अपने-अपने कार्यालयों में मनाएँ। नगर प्रशासन ने यह चेतावनी भी दी कि यदि आयोजन से सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या सामाजिक स्थिरता प्रभावित हुई तो आयोजकों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

1 मई, मज़दूर दिवस पर भी यही प्रतिबंध लागू रहे। अधिकारियों ने केवल दस लोगों को प्रदर्शन करने और सरकारी निकायों को याचिकाएँ सौंपने की अनुमति दी।

कंबोडियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स (CCHR) ने अन्य घटनाएँ भी दर्ज की हैं। जनवरी 2015 में बेदखली से प्रभावित समुदायों के प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक दिया गया। सितंबर 2020 में महामारी के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर बैरिकेड लगाए गए, और संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों ने इन कदमों पर चिंता जताई।

शहर के केंद्र से दूर एक पार्क

नोम पेन्ह का पार्क 2013 और 2014 में विपक्ष के प्रदर्शनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। बाद में इस जगह को स्थानांतरित कर दिया गया: नया पार्क 2017 में शहरी केंद्र से बहुत दूर, गोदामों और औद्योगिक इमारतों वाले इलाके में खोला गया।

VOA Khmer से बातचीत में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के कंबोडिया में प्रतिनिधि ने चेतावनी दी कि पार्क को जनता से दूर रखने से सभाओं का अभिव्यक्ति-मूल्य घटेगा और मौलिक अधिकारों के प्रयोग में बाधा आएगी। CCHR ने 2011 में ही आगाह किया था कि पार्क ऐसी जगह बन सकते हैं जहाँ बहुत कम नागरिक प्रदर्शनकारियों को देख या सुन सकें, जिससे विरोध का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाएगा।

विज्ञापन

2009 से कानून पर आपत्तियाँ

2009 में ही, जब यह कानून पारित हुआ, मानवाधिकार संगठनों ने इसके कई प्रावधानों की आलोचना की थी। इनमें से एक के अनुसार सूचना-पत्र में प्रतिभागियों की संख्या बतानी होती है, जिसे उन्होंने बेतुका माना क्योंकि इसका पूर्वानुमान लगाना असंभव है। सख्त व्याख्या के अनुसार, गलत अनुमान से कोई प्रदर्शन अवैध हो सकता है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जोड़ा कि यह कानून स्वतःस्फूर्त सभाओं को न तो मान्यता देता है और न ही उनकी रक्षा करता है, जो बिना किसी पूर्व संगठन के, आमतौर पर किसी विशेष घटना की प्रतिक्रिया में उभरती हैं, और इसीलिए उनकी पहले से सूचना नहीं दी जा सकती।

अधिकारियों के साथ असमान बैठकें

CCHR ने यह भी बताया कि नागरिक समूहों और अधिकारियों के बीच संपर्क कैसे होते हैं। केंद्र के अनुसार, संगठनों के कुछ ही सदस्य सरकार के कई अधिकारियों का सामना करते हैं, जिनमें से बहुत से उच्च पदों पर होते हैं। जब अधिकारी अपना निर्णय सुनाते हैं, तो अक्सर उस पर बात करने या बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं छोड़ते।

केंद्र ने सार का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कानून केवल विरोध-प्रदर्शनों को पार्क तक सीमित करने के काम नहीं आता, बल्कि अब स्वयं पार्क का उपयोग भी बढ़ती हद तक सीमित या अस्वीकृत किया जा रहा है। उसके अनुसार, ये प्रतिबंध कंबोडियाई लोगों के लोकतांत्रिक दायरे को संकुचित करने और लोकतंत्र को केवल मतदान तक सीमित कर देने का खतरा पैदा करते हैं।

चुनावों से पहले समीक्षा की मांग

मानवाधिकार संगठन कानून में सुधार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें 2027 के स्थानीय चुनावों (Commune/Sangkat) और 2028 के नेशनल असेंबली चुनावों से पहले और अधिक लामबंदी और सभाओं की आशंका है।

स्रोत